देश के युवाओं को नौकरी देना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाना—इन्हीं उद्देश्यों के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 की घोषणा की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से देशभर में लागू हो रही है और इसका मकसद है आने वाले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना।

यह योजना न केवल पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि देश के नियोक्ताओं (employers) को भी आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें अधिक लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित करती है। इस लेख में हम योजना से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY) एक केंद्र सरकार की नई पहल है जिसका मकसद है देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्हें पहली बार औपचारिक रूप से नौकरी मिल रही है, यानी जिनका भविष्य में ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) के तहत रजिस्ट्रेशन होगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ऐसे संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे और उनके वेतन संबंधी विवरण ईसीआर फॉर्म के माध्यम से समयबद्ध और सही तरीके से दर्ज करेंगे।

योजना के मुख्य उद्देश्य

1. भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर देना
2. महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से बढ़ावा देना
3. पहली बार नौकरी कर रहे युवाओं को सशक्त बनाना
4. नियोक्ताओं को सब्सिडी देकर अधिक नौकरियां उत्पन्न करना
5. देश के औपचारिक कार्यबल को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ दो पक्षों को मिलेगा—कर्मचारी और नियोक्ता।

कर्मचारी की पात्रता:

• वह व्यक्ति जिसने 1 अप्रैल 2024 के बाद पहली बार नौकरी पाई हो।
• कर्मचारी की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
• कर्मचारी ईपीएफ और ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

नियोक्ता की पात्रता:

• किसी भी कंपनी या संस्थान ने नए कर्मचारियों को नौकरी दी हो।
• उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर सही तरीके से भरा गया हो।
• कर्मचारी का EPFO और ESIC डाटा सही और समय पर जमा किया गया हो।

सरकार द्वारा मिलने वाला लाभ

इस योजना के तहत केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रकार से सहायता देगी:

1. सरकार कर्मचारियों के वेतन में से EPF और ESIC हिस्से का भुगतान करेगी।
2. यह सुविधा कर्मचारी की पहली नौकरी के लिए उपलब्ध होगी।
3. एक कर्मचारी के लिए यह सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक मिलेगी।
4. यह सहायता नियोक्ता को दी जाएगी लेकिन कर्मचारी के नाम पर दी जाएगी।

महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ

सरकार ने इस योजना में महिला कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य है कि देश की महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलें और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए अगर कोई नियोक्ता महिला कर्मचारी को पहली बार नौकरी देता है, तो उसे सब्सिडी पाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा?

यह योजना EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के माध्यम से लागू की जाएगी। इन संस्थानों के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं का डाटा डिजिटल रूप से एकत्रित किया जाएगा।

ईसीआर फॉर्म को सही तरीके से भरना और सभी दस्तावेज समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा जो योग्य माने जाएंगे और जिनका डाटा सत्यापित होगा।

आवेदन प्रक्रिया

फिलहाल सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि यह EPFO और ESIC की वेबसाइट के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। नियोक्ता को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

1. नए कर्मचारी की नियुक्ति करनी होगी।
2. कर्मचारी का EPF और ESIC नंबर बनवाना होगा।
3. हर महीने ईसीआर में सही जानकारी भरनी होगी।
4. सरकार की ओर से सब्सिडी उसी खाते में आएगी जो पंजीकृत है।

किन राज्यों में होगा यह लागू?

यह योजना पूरे भारत में लागू होगी—चाहे वह कोई भी राज्य हो। खासकर जहां युवा बेरोजगारी ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बंगाल आदि राज्यों में इसके तहत अधिक रोजगार सृजन की संभावना है।

क्या यह योजना MSMEs के लिए भी फायदेमंद है?

जी हां, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इन उद्यमों को कम लागत में कर्मचारी रखने का अवसर मिलेगा और उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जिससे वे तेजी से बढ़ सकें।

योजना से क्या बदलाव आएंगे?

1. रोजगार दर में वृद्धि: खासकर उन युवाओं को जो पहली बार नौकरी ढूंढ़ रहे हैं।
2. उद्योगों को बड़ी राहत दी जाएगी: क्योंकि सरकार EPF और ESIC से जुड़ी जिम्मेदारियों का भार खुद वहन करेगी, जिससे संस्थानों पर होने वाला वित्तीय दबाव कम हो जाएगा।
3. महिलाओं की भागीदारी में इजाफा: योजना के तहत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
4. औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार: अधिक से अधिक कर्मचारी EPFO और ESIC से जुड़ेंगे।

कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए

• नियोक्ता को ईसीआर समय पर भरना अनिवार्य है।
• इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये या उससे कम निर्धारित किया गया है।
• फर्जी नियुक्ति या डुप्लीकेट डाटा देने पर योजना का लाभ रद्द किया जा सकता है।
• योजना का लाभ केवल नए कर्मचारियों के लिए ही होगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो नौकरी की तलाश में हैं। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक ठोस कदम है।

सरकार द्वारा नियोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से कंपनियों को नई नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

अगर आप एक युवा हैं और पहली बार नौकरी पा रहे हैं, या आप एक कंपनी चलाते हैं और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की सोच रहे हैं—तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है।

Gyan Singh Rjpoot

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