भारत सरकार ने 11 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है PM E-DRIVE योजना। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रति ट्रक लगभग 9.6 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे भारी वाहन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है।

भारत जैसे विशाल देश में, जहां सड़कों पर बड़ी संख्या में डीजल ट्रक चलते हैं, यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

PM E-DRIVE योजना क्या है

PM E-DRIVE योजना भारत सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक नई पहल है, जिसे FAME India Scheme Phase-II के अंतर्गत लाया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों या कंपनियों के लिए बनाई गई है जो भारी वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना चाहते हैं।

अब तक केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन योजनाएं मुख्यतः दोपहिया, तीनपहिया और चार पहिया वाहनों तक सीमित थीं, लेकिन यह पहली बार है जब इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक समर्पित योजना लाई गई है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

PM E-DRIVE योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि देश में उपयोग हो रहे भारी डीजल वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक ट्रकों से प्रतिस्थापित किया जाए। इस कदम के पीछे कई उद्देश्य छिपे हैं:

डीजल पर निर्भरता को कम करना
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत और स्वच्छ बनाना
पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को घटाना
भारत को ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ाना
घरेलू इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण को प्रोत्साहित करना

सब्सिडी का लाभ: ₹9.6 लाख तक प्रति ट्रक

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी यदि कोई कंपनी या ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिक ट्रक लेता है, तो उसे यह राशि कीमत में राहत के रूप में मिल सकती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ई-ट्रक की कीमत ₹40 लाख है, तो उसे लगभग ₹30.4 लाख में उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे ट्रक मालिकों को न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि उनकी संचालन लागत भी कम हो जाएगी।

योजना के पहले लाभार्थी

इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले लाभ उठाने वाली संस्था है SAIL (Steel Authority of India Limited)। यह भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है, जिसने 150 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद की घोषणा की है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि योजना पर तेजी से अमल शुरू हो चुका है और अन्य कंपनियां भी जल्द ही इसमें भागीदारी करेंगी।

पर्यावरणीय प्रभाव

इलेक्ट्रिक ट्रक डीजल ट्रकों की तुलना में बहुत अधिक पर्यावरण-अनुकूल होते हैं। ये ना केवल हवा में जहरीले कण छोड़ने से बचाते हैं, बल्कि शून्य ध्वनि प्रदूषण भी सुनिश्चित करते हैं। इनके कारण निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे:

वायु प्रदूषण में भारी कमी
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती
स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट
क्लाइमेट चेंज की दिशा में भारत का ठोस कदम

लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नया जीवन

PM E-DRIVE योजना लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी और साथ ही संचालन को ज्यादा स्थायी और उन्नत बनाएगी। इससे माल पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी और ईंधन व्यय भी कम होगा।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

यह योजना उन सभी लोगों और संस्थाओं के लिए खुली है जो भारी वाहन क्षेत्र में कार्यरत हैं या इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद में रुचि रखते हैं। इसमें शामिल हैं:

प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियां
सरकारी उपक्रम
लॉजिस्टिक्स फ्लीट ऑपरेटर्स
ई-ट्रक निर्माता कंपनियां
मिडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को FAME India Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ मुख्य दस्तावेज आवश्यक होंगे:

कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र
पैन और GST नंबर
बैंक खाता विवरण
ई-ट्रक की जानकारी और मॉडल डिटेल
चार्जिंग सुविधाओं की स्थिति (यदि कोई हो)

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद सब्सिडी की मंजूरी की जानकारी भी वहीं पर प्राप्त की जा सकती है।

Make in India और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा

PM E-DRIVE योजना केवल एक ट्रांसपोर्ट स्कीम नहीं है, बल्कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू कंपनियों को ई-ट्रक निर्माण में बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ेंगी।

राज्य सरकारों की भागीदारी

अब जबकि केंद्र सरकार ने PM E-DRIVE योजना लागू की है, यह मुमकिन है कि राज्य सरकारें भी अपनी ओर से और अधिक प्रोत्साहन और लाभ की पेशकश करेंगी।

भविष्य की संभावनाएं

PM E-DRIVE योजना के तहत आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक ट्रकों की मांग में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार:

अगले 5 वर्षों में सड़कों पर 10,000 से अधिक ई-ट्रक आ सकते हैं
इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण और चार्जिंग स्टेशनों में निवेश तेजी से बढ़ेगा
ऑपरेशनल लागत में 30% तक की गिरावट देखी जाएगी
देश का लॉजिस्टिक्स सेक्टर अधिक आधुनिक, टिकाऊ और स्मार्ट बनेगा

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि इस योजना की शुरुआत एक बेहतरीन पहल है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं जैसे:

पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
ई-ट्रक की उच्च प्रारंभिक लागत
तकनीकी रख-रखाव की आवश्यकता
लंबी दूरी तय करने की क्षमता में सीमाएं

सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार, बैटरी स्वैपिंग सुविधा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बना रही है।

निष्कर्ष

PM E-DRIVE योजना 2025 न केवल इलेक्ट्रिक ट्रक सेक्टर के लिए एक सुनहरा मौका है, बल्कि यह भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक मजबूत नींव भी रखती है। इससे न केवल डीजल ट्रकों की निर्भरता कम होगी, बल्कि लाखों लोगों को नए रोजगार, नई तकनीक और बेहतर वातावरण की सौगात भी मिलेगी।

यदि आप ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स या ईवी सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह योजना आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकती है। समय रहते योजना का लाभ उठाएं और भारत के हरित भविष्य का हिस्सा बनें।

PM E-DRIVE योजना 2025: अब इलेक्ट्रिक ट्रकों पर मिलेगी ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी