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कन्या सुमंगला योजना 2025: बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यूपी सरकार की अनमोल सौगात

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योगी आदित्यनाथ कन्या सुमंगला योजना 2025 के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए, गोद में बेटियों के साथ माताएँ

भूमिका: एक बेटी का सम्मान, पूरे समाज का उत्थान

समाज की वास्तविक प्रगति तभी मानी जाती है जब उसकी बेटियाँ सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों। लेकिन कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण बेटियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है या उनका बचपन बोझिल हो जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और कारगर योजना शुरू की है – कन्या सुमंगला योजना। 2025 में इस योजना को नए रूप में पेश किया गया है ताकि और भी बेटियाँ इसका लाभ उठा सकें।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक हर पड़ाव पर सहारा बनकर खड़ी है। इस लेख में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी – इसकी आवश्यकता क्यों है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें और इसके पीछे सरकार की क्या सोच है।

योजना का परिचय: कन्या सुमंगला योजना क्या है?

कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे विशेष रूप से बालिकाओं के कल्याण के लिए बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के जीवन में आगे बढ़ सकें।

2025 में इस योजना को और सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 6 अलग-अलग चरणों में बेटियों को कुल ₹15,000 तक की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी या उसकी माँ के बैंक खाते में जमा की जाती है।

योजना की आवश्यकता: यह योजना क्यों आवश्यक है?

भारत में आज भी कई क्षेत्रों में बेटियों को बोझ माना जाता है। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित होना जैसे मुद्दे आज भी कई घरों में मौजूद हैं। ऐसे में बेटियों के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने का एक प्रयास है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां ग्रामीण आबादी अधिक है और आर्थिक असमानता भी बड़ी समस्या है, कन्या सुमंगला योजना जैसे प्रयास बेटियों के प्रति सोच बदलने का सशक्त माध्यम बनते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं (2025 अपडेट के साथ):

चरण

लाभ

राशि (₹)

जन्म के समय

बेटी के जन्म पर

₹2,000

1 वर्ष के भीतर सभी टीकाकरण पूरे हो जाना

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए

₹1,000

पहली कक्षा में प्रवेश

प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन

₹2,000

छठी कक्षा में प्रवेश

शिक्षा की निरंतरता

₹2,000

नौवीं कक्षा में प्रवेश

किशोरावस्था में पढ़ाई जारी रखने के लिए

₹3,000

स्नातक/डिप्लोमा/इंटरमीडिएट में प्रवेश

उच्च शिक्षा के लिए सहायता

₹5,000

कुल राशि

6 चरणों में

₹15,000

पात्रता मानदंड – योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

2025 में कुछ नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही और ज़रूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिले:

परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

लाभ पाने के लिए बेटी का नाम जन्म रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

बेटी का नियमित स्कूल में नामांकन होना चाहिए।

परिवार के पास ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि) होने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए उपलब्ध कराया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी, तेज़ और आसान हो गई है।

👉 चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

“नागरिक सेवा पोर्टल” पर क्लिक करें।

“पंजीकरण” पर जाएँ और मोबाइल नंबर से ओटीपी के ज़रिए लॉगिन करें।

सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:

जन्म प्रमाण पत्र

टीकाकरण कार्ड

आय प्रमाण पत्र

स्कूल प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

बैंक खाता विवरण

फ़ॉर्म को ध्यान से भरें और सबमिट करें।

पोर्टल से आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

माता-पिता का पहचान पत्र (आधार/मतदाता पहचान पत्र)

पारिवारिक आय प्रमाण पत्र

स्कूल में नामांकन प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की प्रति

पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र

योजना का लाभ – सिर्फ पैसा नहीं, सोच में बदलाव

बेटियों को आर्थिक आजादी का अहसास

योजना के जरिए माता-पिता को आर्थिक मदद मिलती है और बेटी की पढ़ाई नहीं रुकती।

लैंगिक भेदभाव में कमी

बेटियों को सरकारी संरक्षण मिलता है, समाज में उनका महत्व बढ़ता है।

बाल विवाह पर रोक

योजना की राशि सिर्फ पढ़ाई के लिए होने से लोग कम उम्र में शादी नहीं करते।

लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार

स्कूलों में लड़कियों के नामांकन दर में स्पष्ट वृद्धि हुई है।

जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन

योजना का लाभ सिर्फ दो बेटियों को मिलने से परिवार को सीमित रखने की प्रेरणा मिलती है।

2025 में क्या नया है?

डिजिटल निगरानी प्रणाली: अब प्रत्येक चरण पर लाभ वितरण पर ऑनलाइन ट्रैकिंग उपलब्ध है।

मोबाइल अलर्ट सुविधा: लाभार्थियों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना मिलेगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र: आवेदन में सहायता के लिए सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।

बालिकाओं के नाम पर सावधि जमा सुविधा (पायलट परियोजना): इसे कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

समाज में अनुभव और प्रभाव

कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों ने कहा कि पहली बार उन्हें लगा कि सरकार उनकी बेटी होने पर खुश है। जिन परिवारों की बेटियाँ पहले स्कूल नहीं जा पाती थीं, उन्हें अब यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल बैग और किताबों तक की पूरी व्यवस्था मिल रही है।

योजना के माध्यम से बेटियाँ न केवल पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अपने समाज को एक नया नजरिया दे रही हैं।

निष्कर्ष: हर बेटी के सपनों को मिले पंख

कन्या सुमंगला योजना 2025 केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। यह उस सोच को तोड़ती है जो कहती थी कि बेटियाँ बोझ हैं। यह संदेश देती है कि सरकार, समाज और परिवार – तीनों मिलकर जब एक बेटी का साथ देते हैं, तब एक संपूर्ण राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल होता है।

अगर आपके घर में बेटी है, और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना न भूलें। यह न केवल बेटी के लिए फायदेमंद है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम है।

Gyan Singh Rjpoot

Employment Linked Incentive Yojana 2025: युवाओं के लिए पहली नौकरी और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली ऐतिहासिक योजना :

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भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हर साल लाखों युवा अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन आज के प्रतिस्पर्धी युग में पहली नौकरी पाना एक कठिन चुनौती बन गया है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को एक नई योजना की घोषणा की, जिसका नाम है – रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2025, यानी “रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना”।

यह योजना उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही यह कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी। इस लेख में हम इस योजना की हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे ताकि पाठक इसे अच्छे से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें।

योजना का उद्देश्य

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2025 का उद्देश्य भारत के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, खासकर उन युवाओं को जो पहली बार नौकरी में आ रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने उद्योगों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की रणनीति भी बनाई है, ताकि वे अधिक से अधिक नए कर्मचारियों को नियुक्त करें और उन्हें प्रशिक्षित करें।

सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगी।

योजना का शुभारंभ और विस्तार

इस योजना की घोषणा 1 जुलाई 2025 को की गई थी। इस योजना को श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को संगठित क्षेत्र (औपचारिक क्षेत्र) में शामिल करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

युवाओं को लाभ

इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर कोई युवा पहली बार EPFO ​​में पंजीकरण कराता है, तो सरकार उसकी सहायता के रूप में दो किस्तों में कुल ₹15,000 प्रदान करेगी। यह राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

यह सहायता उन युवाओं के लिए है जिनका मासिक वेतन ₹15,000 या उससे कम है और जिन्होंने पहले कभी EPFO ​​के तहत किसी कंपनी या संस्थान में काम नहीं किया है। यह सरकार की एक बड़ी पहल है जो पहली बार नौकरी में कदम रखने वाले युवाओं को आत्मविश्वास देगी।

उद्योगों और नियोक्ताओं को लाभ

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2025 न केवल युवाओं के लिए है, बल्कि यह कंपनियों और उद्योगों को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना के तहत अगर कोई कंपनी नए कर्मचारी को नियुक्त करती है और EPFO ​​में पंजीकृत है, तो सरकार उस कर्मचारी के लिए कंपनी को ₹3,000 प्रति माह तक की सब्सिडी देगी।

यह सब्सिडी अधिकतम दो साल के लिए दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र जैसे विशेष क्षेत्रों में यह सहायता चार साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को मिलेगा, जो अक्सर कर्मचारियों की लागत को लेकर चिंतित रहते हैं।

पात्रता की शर्तें
युवाओं के लिए:

आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए (कुछ विशेष श्रेणियों को 35 वर्ष तक की छूट मिल सकती है)

ईपीएफओ में यह उनका पहला पंजीकरण होना चाहिए

मासिक वेतन ₹15,000 या उससे कम होना चाहिए

पहले किसी सरकारी या निजी कंपनी में काम नहीं किया हो

कंपनियों के लिए:

कंपनी का ईपीएफओ में पंजीकृत होना अनिवार्य है

यह लाभ केवल नए कर्मचारियों के लिए मान्य होगा

वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा

कर्मचारी विवरण और अंशदान की रिपोर्ट समय पर देना आवश्यक होगा

आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन रखने की व्यवस्था की है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। इसके लिए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक समर्पित पोर्टल बनाया गया है।

आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

कंपनी एक नया कर्मचारी नियुक्त करती है

कर्मचारी EPFO ​​में पंजीकृत होता है

कर्मचारी और कंपनी दोनों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है

सरकार द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी स्वीकृत की जाती है

कर्मचारी को दो किस्तों में ₹15,000 की सहायता मिलती है

कंपनी को प्रति माह ₹3,000 तक की सहायता दी जाती है

योजना से जुड़े संभावित लाभ

इस योजना के लाभ बहुआयामी हैं। इससे न केवल युवाओं को लाभ होगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और सामाजिक संतुलन भी मजबूत होगा |

आर्थिक दृष्टिकोण से:

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी

कर और EPFO ​​जैसी संस्थाओं में योगदान बढ़ेगा

सामाजिक दृष्टिकोण से:

युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होगा

परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा

ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे

चुनौतियाँ और समाधान

हर योजना की तरह इस योजना को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:

योजना की जानकारी सभी कंपनियों तक पहुँचना

डिजिटल पोर्टल की तकनीकी कठिनाइयाँ

गलत दावों और पात्रता के दुरुपयोग का डर

सब्सिडी वितरण में देरी

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त निगरानी और सत्यापन प्रणाली लागू की है ताकि योजना का दुरुपयोग न हो और सही लाभार्थी को ही सहायता मिले।

Conclusion

Employment Linked Incentive Yojana 2025 is a visionary and youth-centric scheme that will work to strengthen the social and economic framework of India. This scheme will not only help the youth to get their first job, but it will also inspire companies to provide more jobs.

This initiative is a reflection of the thinking of the Government of India, which is moving towards self-reliant India and inclusive development. If you are a youth and want to start your career, or you are an entrepreneur and are looking for qualified employees, then this scheme can be very useful for you.

GRSNews.com will keep bringing you every small and big information related to this scheme on time. Join us and know how government schemes can bring change in your life.

Gyan Singh Rjpoot

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस प्रयास

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परिचय:
भारत एक विशाल ग्रामीण देश है, जहाँ आज भी देश की अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है। ये गाँव न केवल भारत की आत्मा हैं, बल्कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना की नींव भी हैं। लेकिन इन गाँवों में रहने वाले लाखों युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोज़गार की कमी है। जब शिक्षा पूरी हो जाती है, तो सवाल उठता है – “अब क्या करें?”

इन सवालों और चुनौतियों का जवाब है – “दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)”। यह योजना न केवल रोज़गार का साधन बनती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ठोस रास्ता भी दिखाती है। यह योजना एक सपना है – गाँव के हर घर में रोज़गार हो, हर युवा में आत्मविश्वास हो और हर परिवार की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो।

योजना का शुभारंभ:
डीडीयू-जीकेवाई को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना था, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नौकरी पाने में मदद मिल सके।

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत चलती है और इसका दायरा पूरे भारत में है, खासकर उन राज्यों में जहां गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की दर अधिक है। डीडीयू-जीकेवाई इस मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है, जो गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करता है।

योजना की विशेषताएं:

यह योजना 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन जैसी विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक है।

यह पूरी तरह से निःशुल्क है – प्रशिक्षण, भोजन, आवास, पोशाक, अध्ययन सामग्री, सब कुछ बिना किसी शुल्क के दिया जाता है।

योजना के तहत चयनित युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र भारत के किसी भी कोने में नौकरी पाने में सहायक होते हैं।

प्रशिक्षण व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है – जैसे आईटी, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, खुदरा, निर्माण, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग, सौंदर्य कल्याण, आदि।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को नौकरी पाने में पूरी सहायता प्रदान की जाती है। कई मामलों में, कंपनियाँ सीधे प्रशिक्षण केंद्रों पर आती हैं और चयन करती हैं।

प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम के आधार पर 3 महीने से 12 महीने तक हो सकती है।

समस्या की जड़ पर प्रहार:
भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो खेती में लग जाते हैं या बड़े शहरों में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत कम वेतन पर अस्थायी और असुरक्षित नौकरियाँ मिलती हैं। डीडीयू-जीकेवाई इस स्थिति को बदलने का काम करता है। यह गाँव में रहने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के योग्य बनाता है। इससे पलायन रुकता है, गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सामाजिक ताना-बाना भी मजबूत होता है।

महिलाओं की भागीदारी:
इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में लड़कियां जल्दी पढ़ाई छोड़ देती हैं और उनके लिए बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों को हुनरमंद बनाने और आजीविका से जोड़ने का अवसर देती है। अब महिलाएं प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। कहानी के जरिए समझें: उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव की एक लड़की सीमा की कल्पना करें। सीमा ने 12वीं पास कर ली है, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं हैं। परिवार की हालत भी अच्छी नहीं है। फिर उसे DDU-GKY के बारे में पता चलता है। वह नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर जाती है, आवेदन करती है और हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर लेती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीमा को एक मशहूर होटल में नौकरी मिल जाती है। अब वह न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अपने घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभा रही है। इस योजना ने सीमा जैसे लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि अवसरों की एक खिड़की है, जो गांवों के युवाओं के लिए खुली है। प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: DDU-GKY कई अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन

स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध चिकित्सा क्षेत्र

आतिथ्य प्रबंधन और होटल सेवाएँ

खुदरा विपणन

निर्माण कौशल

वाहन मरम्मत और संचालन

सौंदर्य और फैशन डिजाइन

प्रशिक्षण केंद्र में कैसे शामिल हों:

अपने जिले के ग्रामीण विकास विभाग या जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।

उपलब्ध पाठ्यक्रमों और केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना की वेबसाइट (ddugky.gov.in) पर जाएँ।

आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, बीपीएल प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।

प्रशिक्षण केंद्र में काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है।

Gyan Singh Rjpoot