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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: युवाओं के सपनों को पंख देने की नई पहल

आज के दौर में हर युवा अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है। कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई किसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है- पूंजी की। जब बैंक गारंटी, ब्याज दरें और कागजी कार्रवाई आड़े आती है, तो कई युवा अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” शुरू की है।

यह योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, ताकि वे अपने व्यावसायिक सपनों को साकार कर सकें।

योजना कब और क्यों शुरू की गई?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2024 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था- राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें बेरोजगारी से बाहर निकालना।

सरकार ने महसूस किया कि अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन, संसाधन और पूंजी मिले तो वे खुद के साथ-साथ समाज को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। इसी सोच के साथ इस योजना की नींव रखी गई।

इस योजना में क्या है खास?

मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत युवाओं को बिना गारंटी के ₹5 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त है, यानी आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है।

योजना के तहत यह भी प्रावधान है कि समय पर लोन चुकाने वाले युवाओं को भविष्य में ₹7.5 लाख तक का अतिरिक्त लोन भी दिया जा सकता है। इससे यह साबित होता है कि सरकार इस योजना को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि युवाओं के लंबे समय का साथी मान रही है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के अंतर्गत वही युवा पात्र माने जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा, इच्छुक व्यक्ति ने कम से कम आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की होनी चाहिए। यदि किसी आवेदक ने किसी तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसे इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो छोटे पैमाने पर अपना स्टार्टअप, दुकान, सर्विस सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

जना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है- https://msme.up.gov.in या https://cmyuva.iid.org.in।

यहां आवेदक को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजनेस प्लान जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित योजना का मूल्यांकन किया जाता है।

सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को लोन की मंजूरी मिल जाती है और राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है।

सरकार की भूमिका सिर्फ पैसा देना नहीं
यह योजना सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं है। सरकार ने इसके साथ एक और व्यवस्था की है- मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से युवाओं को व्यवसाय प्रबंधन, विपणन, वित्तीय नियोजन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि युवा अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें और बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहें। इसके अलावा योजना के तहत तकनीकी सहायता और मेंटरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना से क्या बदलाव आए हैं? 2025 तक इस योजना के तहत 40,000 से अधिक युवाओं को ऋण मिल चुका है। कई युवाओं ने अपना खुद का काम शुरू किया है – जैसे मोबाइल रिपेयर शॉप, ब्यूटी पार्लर, टिफिन सर्विस, फोटोकॉपी सेंटर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, डिजिटल एजेंसी और ई-कॉमर्स व्यवसाय आदि। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवा अपने छोटे व्यवसाय से ₹25,000 से ₹50,000 प्रति माह कमाने लगे हैं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि समाज में स्वरोजगार की भावना भी मजबूत हुई है। महिलाओं के लिए विशेष अवसर इस योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। जो महिलाएं अपना पार्लर, सिलाई सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई अन्य सेवा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आवेदन में विशेष छूट दी गई है। उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कई जिलों में महिला प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

योजना की चुनौतियां और समाधान

इस योजना ने जहां हजारों युवाओं को रोजगार दिया है, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। कुछ मामलों में लोन स्वीकृति में देरी, दस्तावेजों की कमी या जमीन से जुड़ी समस्याएं थीं। लेकिन सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में एमएसएमई कार्यालय और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, जो इन युवाओं की मदद करते हैं।

Gyan Singh Rjpoot

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